राशन की तौल में नहीं होगी गड़बड़ी

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राशन लाभार्थियों की तरफ से कई बार कोटेदारों की तरफ से कम राशन देने की शिकायत की जाती है। किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोटेदारों के लिए नियम बना दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए राशन तौलते समय राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है।

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