नई दिल्ली. PM नरेंद्र मोदी 60 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान तैयार कर रहे है, जिसमें नागरिकता को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने, एकल पर्यावरण अधिनियम, व्यापार को लेकर समझौते में नौकरियों को शामिल करने जैसी चीजें जुड़ेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने चर्चाओं और योजनाओं में IT सेक्टर पर भी जोर देने की बात कही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने 20 सितंबर को सचिवों को अलग-अलग लिखे पत्रों में इन बिंदुओं पर तत्काल कदम उठाने और निश्चित वक्त में पूरा करने के लिए कहा है।
दस्तावेजों में कहा गया है, कोई सबूत नहीं है भारत में नागरिकता का। नागरिकता को तकनीक के माध्यम जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा जा सकता है और मुख्यधारा में लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 60 बिंदुओं में भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और विभागों को लेकर कार्य, परन्तु करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि चर्चाओं में 3 बातों पर जोर दिया गया है, जिनमें शासन के लिए IT का लाभ उठानाए कारोबारी माहौल में सुधार करना और सिविल सेवाओं को श्रेष्ठ करना शामिल है।
