यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, न बढ़ेंगी बिजली दरें, न होगा स्लैब परिवर्तन

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नियामक आयोग ने 2022-23 की बिजली दरों पर जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार को ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों से रायशुमारी की। राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की सोमवार को बैठक में आयोग ने कहा बिजली कंपनियों की अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया कि साल दर साल दरें बढ़ाने के बजाय बिजली कंपनियों को घाटे से उबरने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान देना होगा। 2022-23 की बिजली दरों को लेकर पर नियामक आयोग के अध्यक्ष आर.पी. सिंह की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों ने बिजली दरों पर अपनी-अपनी राय रखी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 22,045 करोड़ रुपये के एवज में अगले 5 वर्षों तक हर साल बिजली दरों में सात प्रतिशत की कमी की वकालत की।

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