UP सरकार स्टेट के 58189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वह ज्यादा सरलता से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों व पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने आदि कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। CM योगी आदित्यनाथ आने वाली 5 दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनकी घोषणा कर सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। CM योगी आदित्यनाथ से भी संगठन के प्रतिनिधियों की बातचीत हो चुकी है। संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि CM ने बातचीत के दौरान उपरोक्त मांगों पर जल्द ही कार्यवाही किये जाने का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए अभी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियरों से इस्टीमेट व MB बनवायी जाती है। जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखारी होती है। जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए पंचायतीराज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायती अपने लेवल पर तकनीकी सेवाएं ले सकती हैं।
